काठमाडौँ । बजेटमा परेका आयोजनाहरूको २०८० कात्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी ८१ बुँदे मार्गदर्शन पठाउँदै मन्त्रालयले यस्तो जानकारी गराएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार स्वीकृत वार्षिक कार्यव्रmममा परेका आयोजनाको तयारीका चरण पूरा गरी कार्यव्रmम÷आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी २०८० असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वानसमेत गरिसक्नुपर्ने छ । कात्तिक मसान्तभित्र उक्त बोलपत्र मूल्याङ्कन गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको हो । ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र कार्य सुरु गर्ने गरी कार्यादेश दिने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । उक्त समयसीमाभित्र ठेक्का प्रव्रिmया अगाडि नबढेको कार्यव्रmममा विनियोजित रकम रोक्का हुने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यव्रmममा नपरेका कार्यव्रmमको प्रव्रिmया अगाडि नबढाउन र बढाएको अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नपाइने भएको छ । वार्षिक स्वीकृत कार्यव्रmमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम २०८० चैत १५ भित्र अनिवार्य समर्पण गर्नुपर्ने छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको मितिभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रकमा बुझाउनुपर्ने र नबुझाएमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको रकम प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न शीर्षकका अनुदानको रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रकमार्फत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र सङ्घीय कोषमा फिर्ता दाखिल गर्नुपर्ने छ ।
मार्गदर्शनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाका हकमा स्रोत सहमतिको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने उल्लेख छ । स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौताबमोजिमका सबै वा केही कार्यका लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयको निर्देशन छ । पाँच करोड रुपियाँभन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था गराउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने, नयाँ सङ्गठन स्थापना नगर्ने र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा खटाउन नहुने मन्त्रालयको मार्गदर्शन छ ।
मन्त्रालयले मार्गदर्शनमार्फत एउटै अनुदान सङ्केतभित्रका बजेट शीर्षक वा उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्दा जतिसुकै रकम रकमान्तर गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ । पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकम वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत वित्तीय लगानी र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न पाइने छैन । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्का लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएका आयोजनाको लागि विनियोजन भएको रकमबाट अन्यत्र रकमान्तर प्रस्ताव गर्न नपाइने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
मार्गदर्शनमा मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिइएको छ । पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, मर्मत खर्च, भ्रमण खर्चलगायतका प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने, सरकारी खर्चमा सभा गर्दा सरकारी निकायकै सभा हल प्रयोग गर्नुपर्ने विषय मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । चालु आवमा प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समयलगायतका भत्तामा खर्च लेख्न पनि नपाइने भएको छ । त्यस्तै बजेटको अनुसूची १६ मा उल्लेख भएबमोजिम खारेज गरिने, गाभिने, पुनर्संरचना गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य २०८० मङ्सिरभित्र गनुपर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटले लिएको उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध हुने स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न मार्गदर्शन जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
