झरना अधिकारी
यतिबेला मुलुकमा सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा समस्या र चुनौतिको चाङ लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति र महिलाहरुलाई सदस्य बनाई तिनीहरुबाट नियमित बचत संकलन गरी सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न विना धितो लघु कर्जा प्रवाह गर्ने तथा आफ्नो सदस्य वा अन्य व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई लघु उद्यम तथा लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न धितो कर्जा प्रवाह गर्ने र सीमित मात्रामा सदस्यहरुको बचत संकलन गर्ने संस्थालाई लघुवित्त वित्तीय संस्था भनिन्छ ।
तर लघुवित्तको उच्च बिस्तार, निश्चित क्षेत्रमा संस्थाहरूको चरम केन्द्रीकरण भएको देखिएको छ । लघुवित्तमा बहुबैंकिङ्क तथा अत्याधिक ऋणको अवस्था समेत रहेको देखिएको छ ।
लघुवित्तमा देखिएको समस्याको पहिचान र समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले लघुवित्त मोडल नै पुनरविचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । लघुवित्तको सिद्धान्त अनुसार लक्षीत वर्गमा केन्द्रीत हुन नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।
समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च बिस्तार, निश्चित क्षेत्रमा संस्थाहरूको केन्द्रीकरण भएको देखाएको छ । त्यसैगरी लघुवित्तमा बहुबैंकिङ्क तथा अत्याधिक ऋणको अवस्था समेत रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका कारण पनि पछिल्लो समयमा समस्या देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । क्षमताभन्दा अत्यधिक बिस्तारित प्रणाली तथा कमजोर संस्थागत सुशासन र बिग्रँदो कर्जा अनुशासनका कारणले पनि लघुवित्तको समस्या जटिलता तर्फ उन्मूख भएको अध्ययनले औल्याएको छ । अर्थतन्त्रमा शिथिलता, संस्थाहरूको लक्ष्य विचलन जस्ता समस्याहरुको रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्तहरुमा कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था, ब्याजदर, लघुकर्जा तथा लक्षित वर्ग, पुँजीकोष, कर्जा नोक्सानी, ग्राहक संरक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण, सुशासन, कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार, कर्जा सूचना, ऋण ग्रस्तता, वित्तीय स्रोत, पूर्वाधारमा सुधार आवश्यक छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या र भौगोलिक उपस्थिति, लघुवित्त नीति÷ऐन, सुपरिवेक्षकिय क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने समेत अध्ययनले औल्याएको छ । अध्ययन समितिले लघुवित्तका समस्या समाधानका लागि सुझाव सहित सम्बन्धित निकायलाई समय सीमा समेत तोकेको छ ।
समाजको स्वरुप एवम् वित्तीय प्रणालीको विकाससँगै लघुवित्तको मोडलको बारेमा निरन्तर अध्ययन, परिक्षण र परिमार्जन गर्न सुझाएको छ । साथै, यसप्रकारको मोडलमा परिमार्जन गर्दा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले चरणवद्ध रुपमा यस्ता नवप्रर्वतनको परिपक्वता पछि मात्र लागु गर्न समेत अध्ययनले सुझाएको छ ।
सामूहिक जमानीमा आधारित ग्रामीण मोडललाई समायनुकूल परिमार्जन गरी ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जालाई सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । त्यसैगरी, ५० हजारदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म सामूहिक वा पारिवारिक जमानी आवश्यक पर्ने र पाँच लाखभन्दा माथि भने धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययनले सुझाएको छ ।
राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स एसोसियसन लगायतका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी तत्काल प्रचलित लेखा प्रणाली अनुरुपको कोर बैंकिङ्ग प्रणाली प्रयोग गर्न अध्ययनले सुझाएको छ । ऋण ग्रस्तताको अवस्थालाई रोक्नको लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागले ग्राहकको ऋण र भुक्तानीको अवस्थाको स्थायीरुपले विश्लेषण, मूल्याङ्कन र अनुगमन÷निरीक्षण गर्ने विधि वा प्रणालीको विकास गर्न समेत अध्ययनले सुझाएको छ ।
आर्थिक शिथिलताका कारण किस्ता रकम बुझाउन नसकेका ऋणीको हकमा साँवा भुक्तानी बुझाउने समय छ महिनाको लागि थप गरी सहजीकरण गर्न अध्ययनले सुझाएको छ । ब्याजमा केही छुट्ट दिई ऋण असुल गर्न सकिने व्यवस्था लागु गर्न समेत अध्ययनले सुझाएको छ । दुई वा सो भन्दा धेरै संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई लघुवित्त संस्थाहरूले आपसी समझदारीमा ऋणीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिई बचत तथा कर्जा साटासाट वा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निष्क्रिय कर्जा उच्च भएका, दोहोरोपना, एकल कर्जा सीमाको अत्याधिक चापमा रहेका संस्था पहिचान गरी उक्त समस्या समाधानको लागि संस्थाले गर्नसक्ने÷गरेका प्रयासको सम्बन्धमा संचालक समितिबाट कार्ययोजना माग गर्नु पर्ने अध्ययनले औल्याएको छ । संस्थाको कार्ययोजना विश्लेषण गरी संस्थाको आन्तरिक क्षमता तथा स्रोतबाट समस्या समाधान गर्न नसक्ने खालका संस्थालाई बाध्यात्मक मर्जरको व्यवस्था गर्न समेत राष्ट्र बैंकले सुझाएको छ ।
कुल ५८ वटा (ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्था बाहेक) संस्थाबाट प्राप्त ऋणीहरूको तथ्याङ्कले बहुबैंकिङ्गको अवस्थालाई पुष्टि गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यी संस्थामा कुल ३९ लाख ३५ हजार एक सय ७१ कर्जा खाता रहेकामा एक हजार भन्दा कम रकमका ४ लाख १ हजार ८ सय ६ खातालाई हटाई अध्ययन गरीएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
कुल २३ लाख एक हजार २९३ ऋणीका ३५ लाख ३३ हजार ३ सय २५ कर्जा खाता रहेका छन् । कुल ऋणीमध्ये ७०.४ प्रतिशतले एक मात्र खाताबाट, २७.८ प्रतिशतले २ देखि ५ वटा खाताबाट, १.५ प्रतिशतले ६ देखि १० वटा खाताबाट र ०.२ प्रतिशतले १० भन्दा बढी खाताबाट कर्जा लगेका छन् । यी समूहको कुल कर्जा लगानीमा हिस्सा क्रमशः ५२.२ प्रतिशत, ३९.५ प्रतिशत, ६.६ प्रतिशत र १.८ प्रतिशत रहेको छ ।
कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खाता संख्या पनि बढ्दै गएको छ । कर्जाको आकारका आधारमा हेर्दा ५० हजारभन्दा कम २९.५ प्रतिशत ऋणीले कर्जा लगेका छन् भने १५ लाख भन्दा बढी ०.२ प्रतिशतले कर्जा लगेको अवस्था छ । त्यसैगरी, २ लाख देखि ५ लाखसम्म कर्जा लिनेको संख्या कुल ऋणीको २१.२ प्रतिशत र कुल कर्जामा ४०.७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । एक ऋणीले अधिकत्तम २९ वटा खातामार्फत कर्जा लगेको छ । १५ लाखभन्दा बढी कर्जा लिनेको औसतमा १० वटा खाता र रु.७ लाख देखि रु.१५ लाखसम्म कर्जा लिनेको औसतमा ४ वटा खाता रहेको छ । १० वटा भन्दा बढी खाताबाट कर्जा लिनेको औसत ऋण रकम १४ लाख रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
कुल ऋणीको ८१.८ प्रतिशतले एकवटा मात्र संस्थाबाट र बाँकी १८.२ प्रतिशतले दुई वा सो भन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगेका छन् । यी बहु संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले १ खर्ब ४१ अर्ब कर्जा उपभोग गरेका छन् ।
