काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा खेलवाड गर्ने र संवेदनशील नहुने बैंक र तिनका कर्मचारीलाई अब कारबाही हुने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८० लाई संशोधन गर्दै विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाखदेखि पाँच करोड रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही वा सजाय भएमा र त्यस्तो सजाय उक्त संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारबाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियमावली बमोजिम कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था थपेको हो ।
बैंकहरुले उक्त कारबाही नगरेमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गरी त्यसरी कारबाही नगर्ने संस्थाको सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाख रुपियाँदेखि पाँच करोड सम्मको जरिवाना वा पदबाट हटाउने वा दुबै कारबाही गर्न सक्ने जनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थाको ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धमा पहिलेका दुई व्यवस्था फेरिएको छ । ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाताबाहक कम्पनीको १० प्रतिशत सेयरधनीको विवरण माग गर्ने गरेकामा अब भने १५ प्रतिशत हिस्साबाहकको विवरण दिनुपर्ने भएको छ । यस्तै १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व धारण गर्ने कानुनी व्यक्ति (कम्पनी, संस्था) को हकमा सो कानुनी व्यक्तिको पन्ध्र प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण (नाम, थर, पति/पत्नी, बाबु, बाजेको नाम, स्थायी ठेगाना, हालको ठेगाना, टेलिफोन नं., मोबाइल नं., इमेल ठेगाना) संकलन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ ।
